ਦਿੱਲੀ (30 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ.ਏ.ਜੀ. (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2015 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
