ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚਲਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾ਼ੜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
