ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਸ਼ਿਮਲਾ-ਕੁੱਲੂ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਧਾ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਨਮੋਹਕ ਨਜ਼ਾਰੇ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Ropeway Project) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (NDB) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੋਪਵੇਅ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰੋਪਵੇਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੈਲਾਨੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਤਾਰਾਦੇਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਭੁੰਤਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਗੰਡੋਲਾ (Gondolas) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪਵੇਅ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਪਵੇਅ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ (Handicrafts) ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।