ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:*
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
—
### *ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:*
* *ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:* ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।
* *ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ:* ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
* *ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:* ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
—
### *ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ*
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
1. *ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ:* ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
2. *ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਸਰਵੋਪਰੀ:* ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
3. *ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ:* ਭਾਰਤ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
—
### *ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ‘ਭਾਰਤ ਫਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ*
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
> *ਕੋਟ:* “ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” — *ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ*
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (Middle East) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
