ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:15 ਮਈ, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਧਨ ਸੋਧਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ *ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਲੈਂਡ ਡੀਲ (Shikohpur Land Deal Case)* ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
### ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਗੁੜਗਾਉਂ) ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* *ਦੋਸ਼:* ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ED) ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ’ ਨੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* *ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ:* ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ‘ਕਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
### ‘ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ’
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
> “ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
### ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
* ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
* ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
### ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ
ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।