ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 102.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ; ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭੋਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
