ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SIAL Paris 2026 ਫੂਡ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (MARKFED) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
