—
*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਮਈ , 2026
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ *1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀਐਨਜੀ (CNG), ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਟੋ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾਹਕ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ* ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ (L5 ਕੈਟੇਗਰੀ) ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
### ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਵਸਥਾ (Phased Implementation Plan)
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
* *ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (ਦਿੱਲੀ):* *1 ਜਨਵਰੀ 2027* ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਆਟੋ (E-Auto) ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ।
* *ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (ਹਾਈ ਵ੍ਹੀਕਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ):* *1 ਜਨਵਰੀ 2028* ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ— ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
* *ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (ਬਾਕੀ NCR ਖੇਤਰ):* *1 ਜਨਵਰੀ 2029* ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
### ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
CAQM ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
> ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ($PM_{2.5}$) ਦੇ ਨਿਕਾਸ (emission) ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਕਲੀਨਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ’ (ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
—
### ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ: ਬਿਨਾਂ PUC ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CAQM ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* *1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ:* ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ *ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC)* ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
* *ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ:* ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ *ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ* ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
### ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ *EV Policy (2026-2030)* ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
