ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ *131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ* ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਤਾਰ (543 ਤੋਂ 850) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
